Yogi Govt 10th Budget: युवाओं को मिलेंगे फ्री टैबलेट-स्मार्टफोन, लड़कियों को स्कूटी, किसानों को क्या मिला

Yogi Govt 10th Budget: युवाओं को मिलेंगे फ्री टैबलेट-स्मार्टफोन, लड़कियों को स्कूटी, किसानों को क्या मिला?

Yogi Govt 10th Budget: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 9.12 लाख करोड़ रुपये के इस भारी-भरकम बजट में सरकार ने समाज के हर वर्ग-चाहे वे युवा हों, छात्राएं हों, किसान हों या शिक्षक-सभी के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है।

यह बजट उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सबसे बड़ा वित्तीय दस्तावेज है। इसमें 43,565.33 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का समावेश है। आइए जानतें हैं वित्त मंत्री ने क्या कहा और उत्तर प्रदेश के इस रिकॉर्ड बजट का क्षेत्रवार विस्तृत विवरण क्या है?

1. फ्री टैबलेट-स्मार्टफोन से लेकर स्कूटी योजना तक

• फ्री टैबलेट-स्मार्टफोन: स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के लिए ₹2,374 करोड़ आवंटित हुए हैं।
• स्कूटी योजना: उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं के लिए ₹400 करोड़।
• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान: नए सूक्ष्म उद्योगों के लिए ₹1,000 करोड़ (ब्याज मुक्त ऋण)।
• रोजगार लक्ष्य: अगले वित्तीय वर्ष में 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य।
• कौशल विकास: व्यावसायिक शिक्षा विभाग के बजट में 88% की वृद्धि के साथ ₹3,349 करोड़ का आवंटन।

2. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को किया मिला?

• नए मेडिकल कॉलेज: 14 नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए ₹1,023 करोड़।
• कैशलेस इलाज: शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए ₹358 करोड़।
• आयुष विभाग: आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा के विस्तार हेतु ₹2,867 करोड़।
• कैंसर व असाध्य रोग: कैंसर संस्थान के लिए ₹315 करोड़ और असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज हेतु ₹130 करोड़।
• NHRM: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ₹8,641 करोड़ का प्रावधान।

3. इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) और कनेक्टिविटी

• सड़क एवं सेतु: PWD के माध्यम से सड़कों के जाल के लिए ₹34,468 करोड़।
• हवाई यातायात: जेवर एयरपोर्ट के लिए ₹750 करोड़ और अन्य हवाई पट्टियों के लिए ₹1,100 करोड़।
• मेट्रो रेल: कानपुर, आगरा और वाराणसी (प्रस्तावित) मेट्रो के साथ RRTS के लिए विशेष फंड।
• स्मार्ट सिटी: अयोध्या और गाजियाबाद समेत 7 नए नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की पहल।

4. कृषि, ग्राम्य विकास और सिंचाई

• गन्ना किसान: गन्ने के दाम में ₹30/कुंतल की वृद्धि और रिकॉर्ड भुगतान का दावा।
• ग्राम्य विकास: गांवों के समग्र विकास के लिए ₹25,500 करोड़।
• हर घर जल: नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति हेतु ₹22,676 करोड़।
• निजी नलकूप: किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी।

5. महिला एवं सामाजिक सुरक्षा

• कन्या सुमंगला योजना: बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक की सहायता।
• सामूहिक विवाह योजना: गरीब बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि बढ़ाकर ₹1 लाख की गई।
• महिला सामर्थ्य योजना: 5 नई मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन का लक्ष्य।
• सेफ सिटी: महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और पिंक बीट का विस्तार।

6. उद्योग, ऊर्जा और डेटा सेंटर

• MSME सेक्टर: छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ₹3,822 करोड़।
• डेटा सेंटर: यूपी में 8 नए डेटा सेंटर पार्क खुलेंगे (एआई और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत)।
• ऊर्जा क्षेत्र: निर्बाध बिजली आपूर्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹65,926 करोड़।
• औद्योगिक विकास: अवस्थापना सुविधाओं के लिए ₹27,103 करोड़।

7. धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन

• अयोध्या धाम: सर्वांगीण विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए ₹4,580 करोड़ (जी राम जी संदर्भ)।
• अन्य धार्मिक स्थल: काशी, मथुरा, नैमिषारण्य और विन्ध्याचल कॉरिडोर के लिए विशेष आवंटन।

आर्थिक स्थिति एक नजर में

• GSDP वृद्धि: 13.4% (अनुमानित)।
• प्रति व्यक्ति आय: ₹1,20,000 (2025-26 के लिए)।
• बेरोजगारी दर: घटकर 2.24% पर आई।
• गरीबी उन्मूलन: 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए.